मप्र में पंचायत चुनाव अधर में फंसने के बाद पुराने प्रतिनिधियो की फिर बनी जुगाड़.. मप्र शासन ने नए आदेश जारी किए..

सचिव व प्रधान प्रशासकीय समिति को पावर..
 
आदेश
मप्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव धार में पहुंच जाने के कारण फिर से वित्तीय पदभार मिलने की आस लगाए बैठे सरपंचों के मंसूबे पूरे हो पाए हैं राज्य शासन ने इस संदर्भ में नया आदेश जारी कर दिया है..

मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री उमाकांत उमराव ने 4 जनवरी 2022 को त्रिस्तरीय पंचायतों के वित्तीय पदभार के संदर्भ में नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों में अब वित्तीय आहरण करने का अधिकार सचिव के साथ प्रशासकीय समिति के प्रधान को प्रदान किया गया है इसी तरह से जनपद एवं जिला पंचायत के लिए भी आदेश जारी किए गए।

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 उपरोक्त आदेश जारी होने से ग्राम पंचायतों में फिर से वित्तीय पावर प्राप्त होने की आस लगाए बैठे पुराने सरपंचों के मंसूबे पूरे हो गए है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश गुप्ता के साथ सरपंच प्रतिनिधियों ने प्रदेश के पंचायत मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके यह निवेदन किया था कि पंचायत चुनाव होने तक पंचायतों के सुचारू संचालन हेतु 7 साल के अनुभवी सरपंचों को मौका दिया जाए । जिसके बाद आज जारी आदेश से यह सब प्रयास सफल होने से सरपंचों में हर्ष व्याप्त हैं।

 भोपाल में प्रमुख सचिव द्वारा उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत मंत्री सहित अन्य मंत्री गणों का आभार माना है।

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