मप्र केबिनेट की बैठक में महत्व पूर्ण फैसले.. अवैध खनन और परिवहन पर एक ही बार जुर्माना, ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक मंजूर.

शिवराज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
 
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भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश दिये कि 25 दिसंबर तक सभी अपने-अपने विभागों की जिले वार समीक्षा करने के वाद पूरा रिपोर्ट कार्ड दिसंबर के अंत तक पेश करेंगे।

धान खरीदी और खाद की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए है। कल 24 नवंबर से सेकंड डोज़ के लिए महा अभियान चलाएगी सरकार। सभी मंत्रियों को तैयारी व समीक्षा के निर्देश दिये गए हैं। 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा जिसमे बिजली बचाने का दिया जाएगा संदेश। 

अवैध खनिज सम्बन्धी अधिनियम की धारा 247 में संशोधन किया गया है। अवैध खनन और अवैध खनन के परिवहन पकड़े जाने पर राजस्व और खनिज विभाग का अलग-अलग जुर्माना खत्म किया गया। अब दोनों का एक ही जुर्माना होगा। देश में पहली बार मध्यप्रदेश में साइबर तहसील का निर्माण। जिस के तहत अविवादित जमीनी प्रकरणों में प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य नही होगी। कहीं से भी ऑनलाइन पैरवी हो सकेगी। नामांतरण, नापती, बटवारा में ऑनलाइन उपस्थिति होगी मान्य।

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सुराज संशोधन विधेयक पर मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला पंचायतों के परिसीमन के बाद अब आरक्षण भी निरस्त कर दिए गए हैं। ग्राम जनपद जिला पंचायतों के चुनाव पूर्व के चुनावों के आरक्षण के आधार पर ही होंगे। 4 दिसंबर को महू के पातालपानी में टंट्या मामा भील का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।अलीराजपुर से 2 कलश यात्राएं निकाली जाएगी। मंत्रियों को इन यात्राओं की जिम्मेदारी दी गई है वहीं संस्कृति विभाग इनका आयोजन करेगा।

पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या भील रेलवे स्टेशन करने पर भी कैबिनेट ने जताई सहमति है। 25 दिसंबर को 3 बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आगर में 550 मेगा वाट शाजापुर में 450 मेगा वाट और नीमच में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

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