मप्र में पंचायत चुनाव पर रोक..! केबिनेट मीटिंग में सहमति बनने के बाद राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा, कल चुनाव आयोग करेगा फैसला..

सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग 
 
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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कि 2 चरणों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बावजूद अब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर चल रही मुहिम के बीच पंचायत चुनाव का अगले कुछ महीनों तक के लिए टलना.. तय हो गया है


भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण और वर्तमान हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जाएंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत शिवराज सरकार पंचायत चुनाव से जुड़ा एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजेगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।इसके बाद संभावना जताई जा रही है कुछ समय के लिए पंचायत चुनावों को टाल दिया जाए।

इससे पहले मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया था, कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना न हों, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और फिर आयोग तय करेगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसे टाला जाएगा ? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. गिरीश गौतम ने पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के संकेत दिए हैं।

इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हो चले है। उन्होंने उन्होंने ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।वही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी..

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