मप्र हाउसिंग बोर्ड की जमीन का अतिक्रमण हटाया गया
दमोह।
आज मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की
कार्यवाही तहसीलदार मोहित जैन द्वारा की गई। तहसीलदार मोहित जैन ने कहा
कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर लगातार दमोह में अतिक्रमण
हटाने की कार्यवाही की जा रही है। 
इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश हाउसिंग
बोर्ड की जमीन जिस पर पिछले कई वर्षों से 4 से 5 व्यक्तियों ने मकान बनाकर
कब्जा किया हुआ था जिसमें बिहारी लाल पटेल सेवा बाई शेर खान और शेरू खान
जिन्होंने कई वर्षों से मकान बनाकर यहां पर कब्जा किया हुआ था। हाउसिंग
बोर्ड के कार्य पालन यंत्री श्री बाथम के पत्र अतिक्रमण हटाने के लिए आये थे
कलेक्टर श्री कोचर के निर्देशानुसार यहां से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण
हटाने की कार्यवाही की गई है।उन्होंने बताया पहले से ही बेदखली आदेश
न्यायालय से जारी किया गया थाए पहले नोटिस देकर जवाब लिए गए थे जवाब समाधान
कारक नहीं थे जिस पर बेदखली आदेश पारित करके आज यहां पर यह कार्रवाई की गई
है। यहां पर लगभग 1 एकड़ जमीन कमर्शियल उपयोग की हैए स्कूल के लिए हाउसिंग
बोर्ड ने आरक्षित की हुई है इसकी बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ 66 लाख रुपए
है। तहसीलदार श्री जैन ने बताया अभी डायवर्सन और नजूल की वसूली का अभियान
चल रहा है जिसमें निरंतर नोटिस काटे जा रहे हैं। जिनसे अभी वसूली प्राप्त
करनी है उनके नोटिस काटे हुए हैं।
तहसीलदार मोहित जैन द्वारा बताया गया कि उक्त शासकीय भूमि कि वर्तमान कीमत 2 करोड 66 लाख रूपये है। इसके साथ ही मारूताल स्थित चौराहे पर भी शासकीय सडक के किनारे लभगभ 15 लोगो द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था जिसे भी आज हटवाया गया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मोहित जैन हाउसिंग वोर्ड के अभियंता आर के बाथम राजस्व निरीक्षक गौरी शंकर अहिरवार हल्का पटवारी किशोर यादव थाना प्रभारी दमोह देहात मनीष सिंह चौकी प्रभारी आनंद कुमार के साथ राजस्व अमला उपस्थित रहा।
रिलायंस पॉइंट में तालाबंदी के बाद Rs-56553 जमा.. दमोह। रिलायंस पॉइंट के लिए नोटिस जारी किया गया था जिसमें राशि जमा करने की 9 तारीख अंतिम डेट दी गई थी रिलायंस पॉइंट के मालिक रेखा राहुल से 56 553 रुपए प्राप्त करने थे जिन्होंने नोटिस के बाद भी जमा नहीं किये थे। आज उनके प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की है कार्यवाही के 30 मिनट के अंदर ही उन्होंने राशि जमा करके चालान भेज दिया है जिससे उनके प्रतिष्ठान को खोल दिया गया है।दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर राजस्व वसूली में जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाना प्ररम्भ कर दिया हैं एक ओर बकायादारों को नोटिस जारी कर उनसे राजस्व शुल्क की मांग की जा रही है तो दूसरी ओर उसके बाद भी राजस्व ना देने वाले लोगों पर नियमानुसार प्रशासन की टीम कार्यवाही भी कर रही है।
समय सीमा निकालने के बाद कार्यवाही.. जानकारी अनुसार उक्त बकाया राशि की मांग के लिए 3 दिसंबर 2024 को नजूल विभाग द्वारा संबंधितों को पत्र जारी कर राशि जमा करने की मांग की गई थी और उसके लिए समय सीमा भी 09 दिसंबर 2024 सोमवार तक निर्धारित की गई थी परंतु उक्त समय सीमा तक कोई भी चालान नजूल विभाग को जमा नहीं किया गया। जिसके बाद बुधवार सुबह तहसीलदार मोहित जैन के नेतृत्व में नजूल अमला कार्यवाही के लिए पहुंचा और दुकानों की शटर पर सूचना चिपकाते हुए विभाग ने अपना ताला लगा दिया। ताला लगाए जाने के बाद यहां संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारी काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे और कार्यवाही को देखते रहे।
कार्यवाही के बाद जमा किया गया शुल्क.. जहां एक और लंबे समय से देनदारी की मांग किए जाने के बाद भी राशि जमा नहीं किया जा रही थीए वहीं प्रशासन की कार्यवाही और तालाबंदी के बाद आनंदण्फानन में उक्त संपत्ति से जुड़े लोगों ने राजस्व शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर दिया गया। उक्त संपत्ति के लिए 56 हजार 553 रुपए का शुल्क कार्यवाही के बाद जमा कराया गया है। कार्यवाही के दौरान नजूल अधिकारियों ने स्पष्ट किया है की आगे भी ऐसे बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।सभी से राजस्व बसूली भुगतान की मांग की जा रही है और उसके बाद नजूल विभाग अपनी कार्यवाही कर रहा है। आगे भी इस तरह की कार्यवाहियां जारी रहेगी।
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