सहायक सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांगों का ज्ञापन.. इधर मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व अर्ध रात्रि में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पुलिस ने किया नज़र बंद..

सहायक सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन

दमोह। वीरांगना रानी दुर्गावती 500 वी जयंती पर सिग्रामपुर की पावन पुण्य भूमि पर पधारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तथा उनकी समस्त कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा ज्ञापन दिया गया।

जिसमें मांग की गई कि सहायक सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों की मुख्य मांग पंचायत सहायक सचिव के रूप में ग्राम रोजगार सहायक का कल्याण किया जाए तथा सचिवों के समान समस्त सुविधाएं वेतन भत्ते आदि दिया जाए एवं नियुक्ति स्थानांतरण एवं समस्त सेवा शर्तें एवं सुविधाएं पंचायत सचिव सम्मान की जाए। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो मांग है वह जायज है मैं जानता हूं कि आप ग्राम पंचायत में लगातार मेहनत करते हैं और शासन के जो भी कर होते हैं उसे जनता तक आप ही लोग पहुंचते हैं आपकी मेहनत ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास की धुरी का कार्य करती है इसीलिए आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जावेगा।

 आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिला के जिला अध्यक्ष वीर सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष जबेरा राजेश सिंह लोधी, हनुमत सिंह ठाकुर ब्लॉक अध्यक्ष तेंदूखेडा, सुरेंद्र सैनी, विनय चौकेसे, शैलेंद्र राय, राजेश ठाकुर, रमेश सिंह ठाकुर, मुकेश, राजेंद्र केवट, नरेंद्र झरिया, मोहित अवस्थी जसवंत सिंह ठाकुर आदि की उपस्थिति रही..

मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व अर्धरात्रि में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष को किया नज़रबंद.. दमोह। सिग्रामपुर मे मध्यप्रदेश सरकार की केबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री गण आ रहे हैं। जिसके चलते युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दृगपाल सिंह लोधी को उनके निजनिवास पर अर्धरात्रि मे पुलिस द्वारा नज़रबंद कर लिया गया हैं। 

इसके पूर्व भी ज़ब 3 अगस्त को ज़ब मुख्यमंत्री मोहन यादव जबेरा आये थे तब भी दृगपाल सिंह लोधी को नज़रबंद किया गया था। दृगपाल सिंह लोधी ने बताया कि रात के लगभग 11ः30 बजे से ही उनके घर पर पुलिस ने ढेर डाल लिया था, उन्होंने कहा कि वो हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन का सहयोग और सम्मान करते हैं लेकिन सत्ता के आदेश पर बार बार उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से छेड़छाड़ करना ये भारतीय संविधान के खिलाफ हैं।