विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में अह्म दिशा निर्देश
दमोह। जिले में सभी स्कूलों के मरम्मत के काम प्राथमिकता से लिए जाएं ताकि सभी भवनों जिनकी मरम्मत और सुधार आवश्यक है कराये जा सकें यह कार्य जिले में गौण खनिज से उपलब्ध राशि में से कराये जायें। उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण स्टॉक आदि की जानकारी लेते हुए सभी जगह उर्वरक समय पर भण्डारण सुनिश्चित करा लिया जाये। आगामी रबी फसल के लिए आवश्यक कार्रवाई अभी से सुनिश्चित कर ली जाए ताकि किसानों के मांग के अनुरूप खाद और उर्वरक उपलब्ध रहे।
इस आशय का निर्णय प्रदेश के पशुपालन डेयरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल एवं संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी की गरिमामयी मौजूदगी में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में लिये गये। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण कुसमरिया विधायक एवं पूर्व मंत्री जयंत कुमार मालैया विधायक उमा देवी खटीक जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे। श्री पटैल ने कहा जिन गौशालाएं के कार्य अपूर्ण हैए मनरेगा से प्राथमिकता से पूर्ण करायें जायें। उन्होंने कहा पशु बीमा का 85 प्रतिशत सरकार देगीए इसका प्रचार. प्रसार किया जाये और अधिक से अधिक पशुओं के बीमा सुनिश्चित कराएं। दिव्यांग पशुओं को नकली पैर लगाने की योजना सरकार की है काम शुरू कर दिया गया है अधिकारी इस ओर भी कदम बढ़ाए । किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को आवश्यक दवा और इंजेक्शन आदि मिले यह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विशेष रूप से सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की कार्रवाई शीघ्र कर लीजाएगी। उन्होंने कहा दमोह में पीजी कॉलेज में बस सुविधा शुरू होने और कालेज चलो अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम किये जा रहे है। कलेक्टर श्री कोचर ने आईटीआई के तहत सीखो कमाओ योजनाए मेडिकल कॉलेज भवन के संबंध में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और टीम का गठन कर दिया गया है जो निर्धारित समय पर जाकर वहां की प्रगति से अवगत कराएंगी। बैठक के दौरान कार्यपालन यंत्री पीआईयू ने बताया कि रेसिडेंशियल क्वार्टर बन गए हैं भवन का काम भी शुरू हो गया हैए यह भवन 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों संबंधी समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देशानुसार समय सीमा में कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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