मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की प्रथम बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले.. खुले में मांस अंडों की बिक्री तथा लाउड स्पीकर/डीजे उपयोग पर होगी सख्ती.. बार-बार अपराध करने वालों को नहीं मिलेगी आसानी से जमानत..

मप्र में मोहन केबिनेट की प्रथम बैठक में अनेक फ़ैसले..

भोपाल।मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav  की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की प्रथम बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। जिनके अनुसार आगामी दिनों में रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होगा, खुले में मांस अंडों की बिक्री पर सख्ती की जाएगी।आगामी सत्र से जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों का "प्रधान मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" में उन्नयन किया जाएगा।  प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की अंकसूची/डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड की जाएगी। बार-बार अपराध करने वालों को अब आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।

स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कसीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जायेगी । दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा । सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी । सभी 52 निजी और 16 सरकारी युनिवर्सिटी में यह लागू होगा। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस-मछली की बिक्री पर भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा

 राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये। 

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक जिला अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।  

धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।