मप्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय.. पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान.. रीवा का मऊगंज बना मप्र का 53 वा जिला.. दमोह जिले के बटियागढ़ को नगर परिषद का दर्जा.. छतरपुर में नई तहसील का गठन.. रक्षाबंधन के पूर्व 27 अगस्त को लाडली बहनों को..

मप्र के 53 वें जिले मऊगंज को कैबिनेट की मंजूरी मिली

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में उनके द्वारा घोषित मध्य प्रदेश के 53 वे जिले के रूप में  मऊगंज को मंजूरी दे दी गई है। इसे रीवा जिले में से अलग किया गया है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 15 अगस्त 2023 को मऊगंज जिले में तिरंगा फहराया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मऊगंज में नए जिले के रूप में स्वतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के साथ कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग भी तय हो गई है।

नए मऊगंज जिला की जानकारी..

तहसील- मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब

कुल जनसंख्या- 616,645 

कुल मतदाताओं की संख्या- लगभग 6 लाख। 

कुल ग्रामों की संख्या- 1070 

कुल राजस्व सर्किल- 12 

कुल पटवारी हल्के- 264 

मध्य प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय..

• मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान मंजूर। 

• पंचायत सचिव सम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लिए 178.88 करोड़ मंजूर। 

• अमरकंटक में ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा लेकिन नीचे एक सेटेलाइट शहर बसाया जाएगा। 

• 27 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 

• महिला स्व सहायता समूह को स्कूली गणवेश के लिए मंजूरी। 

• 37 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूलों की डीपीआर को 1000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई। 

• भिंड के सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ की मंजूरी। 

• छतरपुर में नवीन तहसील सतही के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। इसके लिए 70 पद स्वीकृत। 

• बालाघाट पर नवीन अनु विभाग मंजूर। 

• रीवा जिले से अलग करके मऊगंज जिले के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। 

• शाजापुर में एक नया अनु विभाग गठन को मंजूरी।

• ग्राम पंचायत बटियागढ़ जिला दमोह को नगर परिषद की मंजूरी।

• शक्ति सदन योजना के लिए ₹22 करोड़ रुपए का प्रावधान। 

• अलीराजपुर का बस स्टैंड 2 करोड रुपए में बेचने की मंजूरी। 

• सीएम राइज योजना के तहत जनजातीय कार्य विभाग को 16 विद्यालय एवं 19 कन्या विद्यालयों के निर्माण की मंजूरी।