नीति आयोग आकाक्षीं जिलों में देश में दूसरी रेंक
दमोह।
नीति आयोग के तहत आकाक्षीं जिले में रैंक जारी की गई हैं। इनमें हेल्थ एंड
न्यूट्रीशन में स्कोर दिसम्बर 84.6 और जनवरी में 85.2 रहा। इसी प्रकार
एजुकेशन में दिसम्बर 73.4 और जनवरी में 73.4 रहा। इसी
प्रकार एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स में दिसम्बर 34.7 और जनवरी में 35ण्2
रहा। इसी प्रकार फायनेसियल इन्क्लूशन एंड स्किल डेपलेपमेंट में दिसम्बर 32
और जनवरी में 49.6 रहा तथा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में दिसम्बर 84.9 और
जनवरी में 85 रहा।
कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत दमोह जिले में भी कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है जिसके तहत 5 थीमों में लगातार काम करने के प्रयास किए गये हैं। कलेक्टर श्री चैतन्य ने बताया जनवरी 2023 माह की प्रगति आई है जिसके अनुसार दमोह जिला कम्पोजिट स्कोर में पूरे देश में सेकंड रैंक पर आया हैए और जो माह दर माह प्रगति रहती हैए जिसमें डेल्टा रैंक प्रगति दर्शाती हैए उसमें भी पूरे देश में सेकंड रैंक इस बार है। उन्होंने कहा सभी थीमों में इस बार अच्छी प्रगति आई है मुख्यतः वित्तीय विषय की प्रगति इस बार बहुत अच्छी रही है कि डेल्टा स्कोर में इस बार देश में वित्तीय विषय में फर्स्ट रैंक पर रहेए प्रयास यही किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चैतन्य ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है जितने भी थीम है उनमें फरवरी और मार्च में अच्छा प्रयास किया जाए और आकांक्षी जिला प्रोग्राम में दमोह जिला फर्स्ट रैंक पर आये इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे।
संबल योजना तहत 605 करोड़ सिंगल क्लिक से खाते में
मुख्यमंत्री जन.कल्याण ;संबल योजना.2 तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत आज 27 हजार 310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता का सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मऊगंज जिला रीवा से वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जनपद पंचायत दमोह के सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनप्रतिनिधियों अधिकारियों. कर्मचारियों और हितग्राहियों एवं अन्य उपस्थित जनों द्वारा देखा व सुना गया।
दमोह जनपद सभागार में इस अवसर पर 84 हितग्राहियों को 01 करोड़ 80 लाख रूपये के लाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर जनपद सदस्य बृजेश पटेल जगदीश यादव सुनील नेमा कमल ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि श्रम विभाग के अधिकारी राहुल पटेल और सीईओ जनपद पंचायत विनोद जैन सहित अन्य अधिकारी.कर्मचारी मौजूद रहे।
लाड़ली बहना योजना के लिए आय निवासी जरूरी नहीं
भोपाल। लाड़ली बहना योजना के लिए मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय की जानकारी लोकसेवा प्रबंधक चक्रेश पटैल ने दी है। उन्होंने कहा केवल समग्र आईडी एवं आधार कार्ड अनिवार्य है।
बाल संरक्षण आयोग कार्यशाला में कृष्णा पटैल शामिल
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