लाल बंधुओं द्वारा मारूताल में निजी भूमि पर किये अवैध कब्जे को हटाने ज्ञापन.. नवीन व्यावसायिक शिक्षा एवं NSQF व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान हेतु ज्ञापन.. तीर्थ दर्शन योजना मनमानी को लेकर पार्षद ने ज्ञापन सौंपा..

 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए ज्ञापन

दमोह। नवीन व्यावसायिक शिक्षा एनएसक्यूएफ के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल से अनुबंधित वीटी प्रशिक्षकों द्वारा अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ और जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें लंबित वेतन भुगतान और विभाग में संविलियन की मांग प्रमुख रही। व्यवसायिक प्रशिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश यादव ने बताया कि जिले में कार्यरत कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन पिछले 7-9 माह का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, इस प्रकार समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल एवं समस्त वी टी पी द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिससे समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षक अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं एवं विद्यालय आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कई व्यावसायिक प्रशिक्षक अन्य जिले के होने के कारण किराये के मकान में निवासरत् हैं एवं पिछले 7-9 माह से वेतन का भुगतान न होने के कारण मकान किराया देने में असमर्थ हैं, जिससे मकान मालिक, मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं एवं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की स्कूल फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उनकी पढाई प्रभावित हो रही है। वेतन के संबंध में कई बार ई-मेल पत्र व दूरभाष के माध्यम से सूचित भी किया गया, किन्तु समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों एवं वी टी पी समन्वयक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। यदि दिनांक 05/02/2023 तक समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों का समस्त बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजबूरन समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षक अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने के लिए बाध्य होंगे।

 अवकाश के दौरान व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य को संपन्न करने में असमर्थ रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल एवं संबंधित VTP की होगी। पूर्व में भी आवेदन पत्र के द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी मांग है कि समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों का समस्त बकाया वेतन कार्यवाही करते हुए व्यावसायिक शिक्षा से वी टी का भुगतान जल्द से जल्द करवाय जावे व समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन एवं महिला प्रशिक्षक को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जावे।

लाल बंधुओं के निजी भूमि अवैध कब्जे को हटाने ज्ञापन

दमोह। कुलुवा उर्फ मारुताल के यादव परिवार के सदस्यों और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन कलेक्टर दमोह को सौंप कर दमोह के विवर्त लाल विवेक लाल पर यादव परिवार की भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल बनाई गई है ऐसे अवैध कब्जे को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है।

यादव परिवार के सचिन यादव ने बताया कि मौजा कुलवा उर्फ मारूताल तहसील दमोह में भूमि खसरा नंबर 47/64 रकबा 0.4050 रकबा है उक्त भूमि लखन यादव, संतोष यादव, नंदू यादव पिता कल्लू यादव एवं गुलाब रानी बेवा कल्लू यादव के नाम शामिल खाते में दर्ज है उक्त भूमि पर विवेक लाल विवर्त लाल साकिन चोपरा खुर्द तहसील दमोह द्वारा हमारी उक्त भूमि में से अंश भाग पर पक्की बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया है आज कलेक्टर दमोह को ज्ञापन सौंपकर उक्त भूमि पर से लाल बंधुओं के अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है।   

तीर्थ दर्शन योजना मनमानी को लेकर पार्षद ने ज्ञापन सौंपा

 दमोह। 8 फरवरी को जाने वाली मुख्य मंत्री  तीर्थ दर्शन योजना के लिए हितग्राहियो से फॉर्म भरवाने के बाद जिस तरीके की अनियमित्ताएं देखने मे आई है उनको देखते हुये पुराना बाजार नं.1 के पार्षद विवेक सेन ने बताया की सम्पूर्ण जिले मे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए जनपद एवं नगर पालिका और पंचयातो से हितग्राहियो से फॉर्म भरवाए गये थे जिसकी लास्ट तारीख 27 जनवरी थी लोगों को उनके भरे फॉर्म की पावती भी प्राप्त नहीं हुई जबकी  28-29 तारीख को शासकीय अवकाश रहा और 30 तारीख को जिले से 40 लोगों की लिस्ट 3-4 बजे तक जारी कर दी गई ।   

                                  

जिन लोगों को पावती नहीं मिली बह नगर पालिका और पंचायतो के चक्कर लगा ही रहे थे की लिस्ट जारी हों गई ऐसे मे लोगो के मन मे  सबाल ये उठता है  की उनके फॉर्म इस प्रक्रिया मे सम्लित हुये भी या नहीं और किस मापदंड के आधार पर हित ग्राहियो का चयन किया गया कही ऐसा तो नहीं की यात्रियों के नाम पहले से ही तय थे और अपने करीबी और रिस्तेदारो को चिन्हित करके लिस्ट जारी कर दी और यदि ऐसा ही करना था तो हजारों लोगों को बेबजह  फॉर्म जमा करबाने के नाम पर परेशान क्यो किया गया इसी आशय को लेकर कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है की इसकी पुनः जांच कराकर नये सिरे से पारदर्शिता के साथ लिस्ट तैयार की जाये जिससे पात्र हितग्राही को इसका लाभ मिल सके और मुख्य मंत्री महोदय ने जिस आशय से इस योजना की शुरुआत की थी बह मंशा पूर्ण हों।