धर्मांतरण सहित अन्य मामलों में फरार चल रहे सात आरोपियों पर 35,000 का इनाम घोषित.. इधर कलेक्ट्रेट कार्यालय को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन.. मजदूरों का पलायन रोकने मप्र राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश..

धर्मांतरण व अन्य मामलों में फरार आरोपियों पर इनाम

दमोह। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने दमोह जिले के 03 प्रकरणों में फरार 07आरोपियों पर 35 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।

पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जिले के थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 566/2022 धारा 147,148,149,302,294,324,506,341 ता.हि. के तहत फरार आरोपी भन्नू लोधी पिता खुमान लोधी एवं गुलाब सिंह लोधी पिता खुमान लोधी निवासी ग्राम किन्द्रहो, थाना पथरिया पर 10-10 हजार रूपये तथा थाना हटा के अपराध क्रमांक 283/2022 धारा 307 ता.हि. 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत फरार आरोपी बंदर ऊर्फ देवीसींग लोधी उम्र करीबन 38 वर्ष निवासी ग्राम चैनपुरा थाना हटा पर 5 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।

इसी प्रकार थाना दमोह देहात के अपराध क्रमांक 749/2022 धारा 354,354-क, 342, 506, 34 ता.हि. 7,8,9 एफ, 10 पास्को एक्ट, 3(1)द, 3(1)w(i), 3(1)w(ii), 3(2) 5 क, एस.सी.एस.टी. एक्ट 3(g), 7 धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 3,5 म.प्र.धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/8 म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम के तहत फरार आरोपी रिनू मैथ्यू पिता ए.के. मैथ्यू निवासी 17/4 यीशु भवन आश्रम दमोह थाना दमोह देहात, थॉमस पिता बरगीस थॉमस निवासी एबेनेजर बिला, गुप्ता गैस गोदाम के पास, इमलाई फैक्टरी रोड इमलाई थाना दमोह देहात, नेनान थॉमस पिता एस.सी.थॉमस निवासी यीशु भवन आश्रम के पास मड़ाहार थाना दमोह देहात एवं साजन सी.एब्राहम पिता इब्राहम सामूएल निवासी 77/1 मड़ाहार थाना दमोह देहात पर 2500-2500 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।

पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने जानकारी दी है कि उक्त मामलों में फरार आरोपियों को जो कोई व्यक्ति /कर्मचारी/ अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्ट्रेट कार्यालय को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन

दमोहकलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया दमोह कलेक्ट्रेट में जितने भी कार्रवाई हैं उनको मानकीकरण करने के लिए और जो हितग्राही यहां पर आते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया था आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन में जितने भी कार्यो या कार्यवाहियों में बदलाव करने के लिए बोला गया है, संस्था द्वारा सूचनाओं में बदलाव किए गए हैं, जिसकी बदौलत कलेक्ट्रेट को आज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।
लगातार संचालन करने के लिए उन लोगों की सुपरवाइजरी ऑडिटी लगातार छह महीने में एक बार होगी, जिसमें हमें लगातार कार्रवाई करने की जरूरत हैयही प्रयास किया जाए कि कलेक्ट्रेट में जितने विभाग संचालित हैं और जितनी भी कार्रवाई होती हैं उनमे मानकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को सुविधा का लाभ मिल पाए यह प्रयास लगातार किए जाएंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ और आईएसओ के लीड ऑडिटर सुजीत सिंह बघेल मौजूद रहे।
मजदूरों का पलायन रोकने प्रवासी श्रमिक आयोग गठन
दमोह मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भागचन्द्र उइके की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के सदस्य विनोद रिछारिया , अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़, सहित संबंधित अधिकारी, एनजीओ एवं प्रवासी मजदूरों के बीच बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई।
            बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष भागचन्द्र उइके ने कहा शासन की योजनाओं का पंजीयन पंचायत में ही होता है, जब आप कोई कार्य करने के लिये जिले से बाहर जाते हैं तो ठेकेदार का पंजीयन जरूर देखें। मजदूर देश का निर्माण करता है। यह भी कहा गांव में ही काम करें, गांव में समूह बनाकर काम करें, आयोग आपको मदद करेगा, प्रशिक्षण देगा। एलोवेरा, मूसली आदि चीजों की मार्केटिंग करने में आयोग मदद करेगा।
            उन्होंने कहा स्थानीय लेवल पर हम रोजगार का सृजन कैसे करें, स्थानीय संस्थानों के माध्यम से जैसे कहीं तालाब निर्माण हो, मछली पालन या पहाड़ी क्षेत्र है, तो बकरी पालन, कृषि क्षेत्र है, तो पशुपालन है या अन्य जो लोग हमारे यहां से बाहर जाते हैं, उनमें कुछ कौशल विकसित हो जाती है, तो उन्हें और ज्यादा प्रशिक्षित करके क्या वही व्यवसाय हम यहां स्थापित कर सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन की ऐसी मंशा है कि हमारे प्रदेश के श्रमिकों का पलायन रुके और यहीं पर उन्हें रोजगार मिले, हम यहीं पर एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की स्थापना कर सकें, इसी आशा के साथ यह प्रवासी आयोग का गठन मध्यप्रदेश सरकार ने किया है।
उन्होंने कहा एक आदेश सरकुलेट करके पंचायत को इकाई मानकर पंचायत का जो सचिव है, उनको उत्तरदाई मानकर एक रजिस्टर का संधारण किया जाए और वहां से जो मजदूर बाहर पलायन करते हैं या अंतर जिला के लिये पलायन करते हैं, तो उनकी जानकारी संबंधित विभाग के पास में उपलब्ध रहे। जिससे निकट भविष्य में यदि उन्हें सीमाबद्ध किया जाता है तो उनके लिये जो योजना है उनका लाभ आराम से उन्हें मिल सके। दमोह जिले में विधिवत तरीके से काम संचालित हो रहा है, जिला प्रशासन सजग है और अच्छा काम कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग, एडीएम साहब और समस्त सीईओ का हमारे लिए बहुत-बहुत सहयोग मिला हम आयोग की तरफ से सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट धन्यवाद का पात्र है । लेकिन पंजीयन से कोई बंचित न रहे। उन्होंने रोजगार सृजन स्थानीय संससाधनों से कैसे करें के बारे में अपने विचार व्यक्त किये।
मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के सदस्य विनोद रिछारिया ने बैठक में कहा प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु उनके सुझाव एवं उनके रोजगार सृजन के लिए गांव की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप गांव में कुछ ऐसा किया जाये कि कोई कारखाना या कोई समूह बनाकर रोजगार दे सकें। श्रमिक वर्ग जहां पर भी जाए उन्हें कोई परेशानी न हो, बंधुआ मजदूर न बन पायें, यदि मजदूरों का पंजीयन रहेगा तो उन्हें लाने में सुविधा होगी।
            अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने कहा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा, सभी संबंधित विभाग निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।