दबंग विधायक के नगरपालिका कार्यालय में तीखे तेवर.. PM आवास योजना में MP में फैले भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष.. पिछले दिनों भाजपा पार्षदों ने भी किया था गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन.. वहीं अब भाजपा के ज्ञापन प्रदर्शन में शामिल रहे एक पार्षद निशाने पर आए..

 पीएम आवास योजना की किस्त को लेकर तकरार.. 

मप्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गरीब हितग्राहियों को अपने मकान के हालात सुधारने की किस्त हासिल करने के लिए अधिकारियों तथा कार्यालयों के चक्कर पर चक्कर और इंतजार पर इंतजार करने को लगातार मजबूर होना पड़ रहा है। वही खाते में किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाने के बदले में हजारों का भ्रष्टाचार होने के आरोप भी कभी खुलकर तो कभी दबी जुबान से सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में शिकायती ज्ञापन प्रदर्शन भी लगातार होते रहे हैं इसके बावजूद गरीब हितग्राहियों की परेशानी बरकरार है। 

दमोह नगर पालिका की बात करें तो यहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाने के बावजूद हालातों में कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है पिछले दिनों भाजपा पार्षदों ने एक बड़ा प्रदर्शन करके जो ज्ञापन नगरी प्रशासन मंत्री को भेजा था उसमें एक बिंदु प्रधानमंत्री आवास योजना किस्त की राशि डालने में भ्रष्टाचार का भी था। उपरोक्त ज्ञापन देने वालों में भाजपा के जो पार्षद शामिल थे उनमें से एक पार्षद के वार्ड में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार शिकायत सामने आने पर पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई सिंह अपने आप को नहीं रोक पाई और वह मंगलवार शाम 5 बजे के बाद नगर पालिका कार्यालय पहुंच गई।

इसके बाद उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फटकार लगाकर जोर से चिल्ला कर पीएम आवास योजना का कार्य देखने वाले कर्मचारियों की सिटी पुट्टी बंद कर दी। वही संबंधित पार्षद को भी फटकार के साथ समझाइश देती हुई नजर आई। इस दौरान वह पूरे प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार फैले  होने की बात करने से भी नही चूकी। विधायक रामबाई के नगर पालिका में अड़कर खड़े हो जाने से पालिका के कर्मचारी को ना केवल हितग्राही के खाते में किस्त डालना पड़ी बल्कि पार्षद को सफाई भी देना पड़ी।

आपको बता दें कि इस तरह के हालात अकेले दमोह नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ जिले के सभी नगरी निकाय और अभी जनपद पंचायतों से आए दिन इस तरह की मनमानी भ्रष्टाचार की शिकायतें मीडिया से लेकर जनसनवाई तक पहुंचती रहती है। आज भी विधायक रामबाई द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की खबर सामने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक हितग्राही खुलकर यह कहते नजर आए उनके क्षेत्र में भी संबंधित द्वारा आवास की किस्त नहीं डाली जा रही है। ऐसे में वह जाएं तो जाएं किसके पास जाएं..!