निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भाजयुमो ज्ञापन सौंपा-
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तय गाईडलाईन के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताबों से ही सीबीएसई कोर्स में अध्ययन कराया जाना चाहिये परंतु अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा निजी प्रकाशकों की 10 गुना मंहगी किताबें से स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है जबकि इन पुस्तकों में अध्ययन सामग्री लगभग समान ही होती है। किंतु इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों से 10 गुना अधिक होती है। चिन्हित दुकानों द्वारा ही संबंधित स्कूल की ड्रेस एवं किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनमें लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक का कमीशन स्कूल प्रबंधन का तय होता है जो कि अभिभावकों के साथ की जा रही खुली लूट के समान है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तय गाईडलाईन के अनुसार वार्षिक फीस में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है परंतु अनेक स्कूलों में 15 से 20 प्रतिशत की फीस वृद्धि की जाती है। स्कूल प्रबंधन तय गाईडलाईन के विरूद्ध मनमाने तरीके से अपने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने के संबंध में ये स्कूल स्टे ले रखे हैं। यदि कोई अभिभावक इनकी शिकायत करता है तो बच्चे की टी.सी. देने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया जाता है, ऐसे स्कूलों पर मान्यता रद्द करने जैसी सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।
दमोह। जिले में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी कार्यप्रणाणी के विरोध में पहली बार भाजपा युवा मोर्चा ने आवाज बुलंद करते हुए कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा है। तथा स्कूल प्रबंधकों की तानाषाही पर अंकुष नहीं लगने पर तालाबंदी तक की चेतावनी दी है।निजी स्कूल प्रबंधन की तानाषाहीपूर्ण रवैये के विरोध में बुधवार दोपहर कलेक्टर के नाम ज्ञापन SDM संजीव साहू को सौंपे गए ज्ञापन में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के द्वारा प्रवेश शुल्क, वार्षिक फीस, बिल्डिंग, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, स्कूल ड्रेस, कापी-किताबों आदि के एवज में मनमानी राशि वसूलने के आराप लगाए है। बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाईडलाईन के अनुसार किसी भी बच्चे का केवल एक बार प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है परंतु शहर के निजी स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क के नाम पर मोटी राशि वसूली जाती है। जो कि मंत्रालय की गाईडलाईन का खुला उल्लंघन है, जिसमें दंडस्वरूप स्कूलों की मान्यता रद्द होने तक का प्रावधान है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तय गाईडलाईन के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताबों से ही सीबीएसई कोर्स में अध्ययन कराया जाना चाहिये परंतु अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा निजी प्रकाशकों की 10 गुना मंहगी किताबें से स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है जबकि इन पुस्तकों में अध्ययन सामग्री लगभग समान ही होती है। किंतु इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों से 10 गुना अधिक होती है। चिन्हित दुकानों द्वारा ही संबंधित स्कूल की ड्रेस एवं किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनमें लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक का कमीशन स्कूल प्रबंधन का तय होता है जो कि अभिभावकों के साथ की जा रही खुली लूट के समान है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तय गाईडलाईन के अनुसार वार्षिक फीस में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है परंतु अनेक स्कूलों में 15 से 20 प्रतिशत की फीस वृद्धि की जाती है। स्कूल प्रबंधन तय गाईडलाईन के विरूद्ध मनमाने तरीके से अपने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने के संबंध में ये स्कूल स्टे ले रखे हैं। यदि कोई अभिभावक इनकी शिकायत करता है तो बच्चे की टी.सी. देने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया जाता है, ऐसे स्कूलों पर मान्यता रद्द करने जैसी सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।
ज्ञापन अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री रमन खत्री, भाजयुमो प्रदेष सह संयोजक मनीष सोनी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष प्रमोद विष्वकर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी मनीष तिवारी,ा सह मीडिया प्रभारी मोन्टी रायकवार, विवेक अग्रवाल, अरूण सोनी, विषाल शिवहरे, मोनू चौरसिया, रीतेष सोनी, आलोक मुखरैया, रिंकू गोस्वामी, दीपक केषरवानी, मनीष असाटी, हरि रजक, सौरभ विष्वकर्मा, सौरभ खत्री, प्राषु सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। ज्ञापन का वाचन भाजयुमो जिला महामंत्री भरत यादव ने किया। आभार विशाल शिवहरे द्वारा व्यक्त किया गया।
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