मप्र में अभी नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण-
भोपाल। भारत सरकार ने संविधान में 103 वा संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने का कानून बना दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। जिसको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सवाल खड़े करते हुए जल्द मध्य प्रदेश में भी यह आरक्षण सुविधा लागू करते हुए गरीब तबके को राहत दिए जाने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने शनिवार को मुख्य मंत्री श्री कमलनाथ को भेजे पत्र में यह जानना चाहा है कि भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन करके स्वर्ण वर्ग के गरीबों को दिए जा रहे 10% आरक्षण के निर्णय को देने में मप्र सरकार क्यों देरी कर रही है।
श्री भार्गव ने सीएम को लिखे पत्र में सवाल किया है कि जब गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे अनेक प्रांतों में इसे तुरंत लागू कर दिया है तो इस मामले में मध्यप्रदेश पीछे क्यों है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण सुविधा दिए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है।
भोपाल। भारत सरकार ने संविधान में 103 वा संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने का कानून बना दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। जिसको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सवाल खड़े करते हुए जल्द मध्य प्रदेश में भी यह आरक्षण सुविधा लागू करते हुए गरीब तबके को राहत दिए जाने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने शनिवार को मुख्य मंत्री श्री कमलनाथ को भेजे पत्र में यह जानना चाहा है कि भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन करके स्वर्ण वर्ग के गरीबों को दिए जा रहे 10% आरक्षण के निर्णय को देने में मप्र सरकार क्यों देरी कर रही है।
श्री भार्गव ने सीएम को लिखे पत्र में सवाल किया है कि जब गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे अनेक प्रांतों में इसे तुरंत लागू कर दिया है तो इस मामले में मध्यप्रदेश पीछे क्यों है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण सुविधा दिए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है।
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